नॉर्थ पाम बीच, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका; मुंबई, महाराष्ट्र, भारत ग्लोबल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और इन्वेंटर Eylsia Nicolas ने BookKards ...
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए 26 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोक निर्माण विभाग की आगामी 5 वर्षों (2026-2031) की विभिन्न निर्माण व नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए 26,311 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सामाजिक न्याय और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 1,550 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण सिंचाई व्यवस्था के लिए लखुंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और प्रदेश की 38,901 आंगनवाड़ियों के विद्युतीकरण के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार के लिए भोपाल और रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृतियां भी दी गईं, जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और अधोसंरचना को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नई ऊंचाई प्रदान करेंगी। मंत्रि-परिषद की बैठक वन्दे मातरम गान से प्रारंभ हुई।
लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 155 करोड़ 82 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 155 करोड़ 82 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से शाजापुर जिले की शाजापुर तहसील के 17 एवं उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 ग्राम इस तरह कुल 24 ग्रामों के लिए 9 हजार 200 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना अंतर्गत लखुंदर नदी पर शाजापुर जिले में मक्सी के समीप पूर्व से ही निर्मित जलाशय से 24.37 मीट्रिक घन. मीटर जल का उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाऐगी।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण और विभिन्न विकास कार्यों के लिए 26 हजार 311 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्गों के नवीनीकरण, कार्यालयों की स्थापना और मरम्मत, आवासों के अनुरक्षण सहित भू-अर्जन के लिए मुआवजा संबंधी विभिन्न योजनाओं की सोलहवें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरन्तरता के लिए लगभग 26 हजार 311 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
स्वीकृति अनुसार मुख्यालय कार्यालय स्थापना, मण्डल कार्यालय स्थापना, अनुरक्षण, मरम्मत-संधारण और संभागीय कार्यालय स्थापना संबंधी योजनाओं के लिए 6,180 करोड़ 57 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि संबंधी योजनाओं के लिए 6 हजार 925 करोड़ रूपये, एफ-टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण का कार्य संबंधी योजना के लिए 1 हजार 680 करोड़ रूपये और भू-अर्जन के लिए मुआवजा संबंधी योजना के लिए 6 हजार 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है।
इसके अलावा भारतीय सड़क कांग्रेस को अनुदान और डिक्रीधन के भुगतान के लिए 25 करोड़ 50 लाख रूपये और मुख्य जिला मार्गों, जिला मार्ग तथा अन्य जिला मार्गों के नवीनीकरण संबंधी योजना के लिए 5 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी छात्रगृह योजना-2005 में संशोधन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना-2005 में संशोधन की स्वीकृति दी है।
स्वीकृति अनुसार अब हर साल कुल 100 नए विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 50 सीटें स्नातक और 50 सीटें स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए तय की गई हैं। इसके साथ ही, जो विद्यार्थी पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें उनके कोर्स की अवधि पूरी होने तक सहायता मिलती रहेगी।
छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाली 1,550 रूपये की राशि को अब बढ़ाकर सीधे 10 हजार रूपये प्रति माह कर दी है। योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि विद्यार्थी पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो और उसके अभिभावकों की वार्षिक आय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई आय सीमा के भीतर हो।
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पी.जी. सीट वृद्धि योजना अंतर्गत 79 करोड़ 16 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के विस्तार तथा दूरस्थ अंचलों में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी.जी. सीट वृद्धि योजना के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिए रेडियोथैरिपी विभाग की ओ.पी.डी, लीनियक मशीन बंकर, बोनमैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और कैथलैब का निर्माण कार्य के लिए 14 करोड़ 8 लाख रूपये की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के साथ 79 करोड़ 16 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विस्तार के लिए 174 करोड़ 80 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के तहत निर्माण कार्य के लिए 164 करोड़ 49 लाख रूपये के स्थान पर 174 करोड़ 80 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
38,901 आँगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़ 41 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विद्युतविहीन आँगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था अन्तर्गत 38 हजार 901 ऑगनवाड़ी भवनों में बाहय विद्युतीकरण संबंधी योजना की 16 वें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) की स्वीकृति एवं निरंतरता के लिए 80 करोड़ 41 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
स्वीकृति अनुसार प्रदेश में संचालित कुल 97,882 आँगनवाड़ी केन्द्रों में से विद्युत व्यवस्थाविहीन 38,901 विभागीय आँगनवाड़ी भवनों में विदयुत व्यवस्था करवाई जाएगी। आंगनवाड़ी भवनों में बाहय विदयुतीकरण होने पर ट्यूबलाईट/बल्ब, पंखा, कूलर, स्मार्ट टी.वी.,वॉटर प्यूरीफायर इत्यादि के समुचित उपयोग होगा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त विभागीय योजनाओं का बेहतर तरीके से संचालन होगा। विभागीय योजनाओं की गतिशीलता बढ़ेगी। आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चें सुविधाजनक वातावरण में शालापूर्व शिक्षा व अन्य सेवायें ले सकेंगे।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक कुल 38,814 विभागीय आँगनवाड़ी भवनों, धरती आबा योजना अंतर्गत शेष संभावित 69 आँगनवाड़ी भवन एवं जिला खनिज फंड से निर्मित 18 आँगनवाड़ी भवनों सहित अनुमानत 38,901 आँगनवाड़ी भवनों में बाहय विदयुतीकरण का लक्ष्य है।
मध्यप्रदेश की धरती पर लगभग एक सदी बाद जंगली भैंसा (Wild Buffalo) की वापसी ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पल दर्ज किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करते हुए इसे प्रदेश की जैव-विविधता के लिए एक निर्णायक कदम बताया।
असम के प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। पहले चरण में चार जंगली भैंसों—तीन मादा और एक नर—को सॉफ्ट रिलीज प्रक्रिया के तहत सुरक्षित बाड़े में छोड़ा गया। सभी भैंस युवा और स्वस्थ हैं, जिससे इनके अनुकूलन की संभावना मजबूत मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह सिर्फ वन्यजीवों की वापसी नहीं, बल्कि प्रदेश के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम है।
मध्यप्रदेश में जंगली भैंसों की प्रजाति लगभग 100 वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी थी। वर्तमान में इनकी प्राकृतिक उपस्थिति मुख्य रूप से असम तक सीमित है। ऐसे में यह पुनर्स्थापन परियोजना न केवल एक खोई हुई प्रजाति की वापसी है, बल्कि घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का भी प्रयास है।
जंगली भैंसें घास के मैदानों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं। इनके चरने से वनस्पति संतुलन बना रहता है, जिससे अन्य वन्य प्रजातियों को भी लाभ मिलता है।
इस परियोजना के तहत 19 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच काजीरंगा के विभिन्न क्षेत्रों से सात किशोर भैंसों को चयनित किया गया। इनमें से चार भैंसों को 25 अप्रैल 2026 को लगभग 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया।
यह पूरा ट्रांसलोकेशन अभियान विशेषज्ञ वन अधिकारियों और अनुभवी पशु चिकित्सकों की निगरानी में सम्पन्न हुआ, जिससे जानवरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सका।
भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में कान्हा टाइगर रिजर्व को जंगली भैंसों के पुनर्स्थापन के लिए सबसे अनुकूल स्थान पाया गया। यहां के विस्तृत घास के मैदान, पर्याप्त जल स्रोत और कम मानव हस्तक्षेप इस प्रजाति के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पहले ही “टाइगर स्टेट” और “चीता स्टेट” के रूप में देश में अपनी पहचान बना चुका है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सफल वापसी के बाद अब जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन प्रदेश को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में अन्य विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों के पुनर्वास पर भी कार्य किया जाएगा, जिससे प्रदेश की जैव विविधता और समृद्ध हो सके।
इस परियोजना से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वन्यजीवों की विविधता बढ़ने से देश-विदेश के पर्यटक आकर्षित होंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
इस अभियान ने असम और मध्यप्रदेश के बीच सहयोग का एक नया अध्याय भी जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हेमंत बिस्वा सरमा के साथ हुई चर्चा को इस परियोजना की सफलता का आधार बताया।
जंगली भैंसों की यह वापसी केवल एक प्रजाति का पुनर्स्थापन नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। मध्यप्रदेश सरकार अधोसंरचना विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है।
सरदारपुर (धार): आज देशभर के गौ भक्तों और सनातन धर्मावलंबियों ने एकजुट होकर एक स्वर में गौमाता के सम्मान और संरक्षण के लिए हुंकार भरी। 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत मध्यप्रदेश के सरदारपुर सहित देश की लगभग 5400 तहसीलों में एक साथ प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर गौमाता को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा देने की मांग की गई।
सरदारपुर के खेर परिसर मैदान से प्रारंभ हुई यह विशाल रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। रैली में हजारों की संख्या में गौ भक्त, साधु-संत, महिलाएं और युवा शामिल हुए। हाथों में भगवा ध्वज लिए भक्तों ने 'जय गौमाता, जय गोपाल' के नारों से पूरे आकाश को गुंजायमान कर दिया।
तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
संवैधानिक दर्जा: गौमाता को तत्काल 'राष्ट्रमाता' के रूप में संवैधानिक मान्यता दी जाए।
पृथक गौ मंत्रालय: केंद्र और राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र 'गौ मंत्रालय' बनाया जाए, जो केवल गौवंश की सेवा और विकास पर केंद्रित हो।
गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध: देशभर में गौ-वध की घटनाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
नंदी महाराज का संरक्षण: सड़कों पर बेसहारा घूम रहे नंदी और गौवंश के लिए सुरक्षित स्थान और चारे की व्यवस्था की जाए।
मीडिया से चर्चा करते हुए गौ सेवकों ने कहा कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि 1967 से चली आ रही इस मांग को लेकर अब पूरा हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। "गौमाता केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का आधार हैं। जब तक उन्हें राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिल जाता और गौ-हत्या पूरी तरह बंद नहीं होती, यह वैचारिक और सामाजिक संघर्ष जारी रहेगा।" — स्थानीय गौ सेवक
आंदोलन में महिलाओं (मातृशक्ति) ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीण अंचलों से आए युवाओं ने भी गौ सेवा का संकल्प लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए इसे उचित माध्यम से शासन तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है।
